पुणे : पुणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून सल्लागार नेमला असतानाही ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’त पुण्याचा क्रमांक 12 वरून थेट 37 व्या स्थानावर गेला आहे. असे असताना आता पुन्हा कोट्यवधी रुपये खर्चून सल्लागार नेमण्याचा घाट घातला जात आहे. हा पैशांचा अपव्यय असून, सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी ‘सजग नागरिक मंच’ या स्वयंसेवी संस्थेने आयुक्‍त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. तसे पत्रही ‘सजग’चे विवेक वेलणकर आणि विश्‍वास सहस्रबुद्धे यांनी दिले आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने कचरा व्यवस्थापनासाठी जानेवारी 2018 मध्ये एका कंपनीला एक वर्षासाठी सुमारे एक कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले.
त्यामध्ये स्वच्छ स्पर्धेसाठी सहाय्य करणे हे पण एक उद्दिष्ट होते. या व्यतिरिक्‍त स्वच्छ पुरस्कार स्पर्धेमध्ये अव्वल पुरस्कार मिळावा म्हणून डिसेंबर 2018 मध्ये कोणतीही निविदा न काढता ‘केपीएमजी’ या कंपनीला तीन महिन्यांसाठी 35 लाख रुपयांचे काम देण्यात आले. एवढे रुपये खर्चूनही महापालिकेचा क्रमांक 12 वरून 37 वर गेला.
महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्या क्षमतेवर अविश्‍वास दाखवून सल्लागाराच्या तालावर नाचण्याने हे घडले तरीही घनकचरा विभागाचा सल्लागारांचा अट्टाहास थांबत नाही. यापूर्वी सल्लागार म्हणून नेमलेल्या कंपनीला आणखी एक वर्ष सल्लागार म्हणून नेमण्याचा प्रस्ताव जानेवारी 2019 मध्ये ठेवण्यात आला. या विषयात निविदा काढण्याचे निर्देश आयुक्‍त राव यांनी दिले. त्यानंतर संपूर्ण फेब्रुवारी महिना वाया घालवून घनकचरा विभागाने आचारसंहितेच्या तोंडावर घाईघाईने 2 मार्चला अल्पमुदतीची निविदा काढली. त्याला अपेक्षेप्रमाणे म्हणजे प्रतिसाद आलाच नाही. पुढे आचारसंहितेमुळे फेरनिविदा काढली गेली नाही. मात्र, संबंधित सल्लागार कंपनीचे काम आजही सुरू ठेवले आहे. आता जून 2019 पर्यंत या कंत्राटदारास मुदतवाढ देऊन तोपर्यंतचे पैसे देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आल्याचे ‘सजग’ने माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीतून पुढे आले आहे.
