नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : संरक्षण सेवेतील दहा वर्षांच्या पात्रता सेवेनंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात कायमस्वरूपी नोकरी करणाऱ्या ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसरना प्रो-रेटा पेन्शन अर्थात प्रमाणानुसार निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय संरक्षण मंत्रालयाननं घेतला आहे. यापूर्वी ही तरतूद केवळ पर्मनंट कमिशन्ड ऑफिसर पुरतीच मर्यादित होती. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी यासंदर्भात माजी सैनिक विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. 5 मार्च 1985 नंतर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमात किंवा 30 मार्च 1987 नंतर केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये सेवेत घेतल्या गेलेल्या ज्युनियर कमिशन्ड ऑफिसरना या तरतुदी लागू होतील.
