मुंबई : एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत ‘घरपोच आहार’ (टीएचआर) आणि ‘गरम ताजा आहार’ (एचसीएम) पुरवठयासाठी अधिकाधिक महिला बचत गट, संस्थांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेता यावा म्हणून वार्षिक सरासरी शिलकीची मर्यादा 25 हजार रुपयांवरुन 10 हजार रुपये इतकी कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महिला व बाल विकास विभागामार्फत अंगणवाडीतील 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाची बालके तसेच 11 जिल्ह्यातील सबला योजनेंतर्गत किशोरवयीन मुलींना पोषण आहार पुरवठ्याची योजना राबविण्यात येते. सबला योजना अमरावती, बीड, नांदेड, गडचिरोली, बुलढाणा, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, गोंदिया आणि मुंबई या 11 जिल्ह्यात राबविण्यात येते. या 11 जिल्ह्यातील 11 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलींचा या सबला योजनेत समावेश आहे.
अंगणवाडीतील बालके, गरोदर व स्तनदा माता, तीव्र कमी वजनाची बालके तसेच सबला योजनेतील किशोरवयीन मुलींना ‘टेक होम रेशन-टीएचआर’ तसेच ‘हॉट कुक मील- एचसीएम’ पुरवठा करण्यात येतो. हा आहार पुरवठा करण्याचे काम महिला बचत गट, महिला सहकारी संस्था, महिला मंडळांना दिले जाते.
गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात टीएचआर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यावेळी या प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठीची पात्रता निश्चित करताना किमान वार्षिक सरासरी शिल्लक 25 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. तथापि, या अटीमुळे अनेक ठिकाणी निविदाधारक पात्र ठरले नाही. ही बाब लक्षात येताच श्रीमती ठाकूर यांनी शिलकीची मर्यादा घटविण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या महिला बचत गटांना दिलासा मिळणार आहे.
