सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळं अल्पसंख्याकांना त्यांचं नागरिकत्व गमावावं लागणार नाही – अमित शहा

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशात सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळं अल्पसंख्याकांना त्यांचं नागरिकत्व गमावावं लागणार नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. ते आज कोलकाता इथं प्रदेश भाजपानं आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत बोलत होते. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, काढून घेण्यासाठी नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

विरोधकांकडून सातत्यानं आंदोलन सुरु असलं तरी शेजारच्या देशांमधून विस्थापित झालेल्या शरणगतांना नागरिकत्व देण्यासाठी सरकार बांधील आहे, असं शहा म्हणाले. मोदी सरकारनं घेतलेल्या विविध महत्वाच्या निर्णयाची माहिती त्यांनी दिली.

आयोध्येत येत्या काही महिन्यातच राममंदीर बांधलं जाईल, त्यासाठी विश्वस्त मंडळ स्थापन केलं आहे, असं त्यांनी सांगितलं. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम बंगला सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरलं आहे, अशी टिका त्यांनी केली.

पश्चिम बंगालमधे होणा-या पालिका निवडणुकांसाठी प्रदेश भाजपाची विशेष मोहिम त्यांनी सुरु केली. ईशान्य दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराच्या निषेधार्थ केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या या भेटीच्या वेळी कोलकात्याच्या विविध भागात निदर्शने केली.

एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षकांच्या, कोलकाता इथं बांधलेल्या नव्या संकुलाचं उद्घाटन शहा यांनी केलं. भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण करण्याचा किंवा अंतर्गत शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न करणा-यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं जाईल, असं ते म्हणाले.

भारताला शांती हवी असून, कुणावरही हल्ला करण्याची इच्छा नाही, मात्र दहशतवाद अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. सर्जिकल स्ट्राईकनंतर संपूर्ण जगात अंतर्गत सुरक्षेच्या बाबतीत अमेरिका आणि इस्राइल नंतर भारताचं नाव घेतलं जाऊ लागलं आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.