नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ऊर्जा मंत्रालयनं पाच वर्षात ४५०० मेगा वॉट वीज खरेदीची योजना सुरू केली आहे. ज्या राज्यांना ऊर्जेची टंचाई जाणवत आहे त्यांना या योजनेचा लाभ होईल, असं या मंत्रालयानं सांगितलं. बिजली वित्त निगम कंसल्टिंग लिमिटेड त्यासाठी नोडल एजंसी म्हणून काम करेल. या कंपनीनं या योजनेसाठी निविदा मागवल्या आहेत. हा पुरवठी पुढच्या वर्षी एप्रिलपासून सुरू होईल. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडनं या योजनेत सारस्य दाखवलं आहे. येत्या २१ डिसेंबरपर्यंत या निविदा दाखल करायच्या आहेत. पहिल्यांदाच शक्ती योजनेअंतर्गत अशा बोली लावल्या जात आहेत. देशात कोयला उत्पादन वाढीसाठी २०१८ मध्ये शक्ती योजना सुरू झाली. कोळशाच्या कमी पुरवठ्यामुळे संकटात सापडलेल्या वीज कंपन्यांना कोळसा पुरवणे हा त्यामागचा हेतू आहे.
