नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बुडीत बँकांकडून खाते धारकांचे पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं आहे. त्या आज लोकसभेत एका पुरवणी प्रश्नाला उत्तर देताना बोलत होत्या. खातेधारकांना पैसे देण्यासाठी बुडीत बँकेची संलग्न संपत्ती ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मिळत नसल्याचं त्या म्हणाल्या. महाराष्ट्रातल्या पीएमसी बँकेचं उदाहरण देत त्या म्हणाल्या की संबंधित बँकेची संलग्न मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयानं सरकारला त्यासाठी परवानगी दिली नाही.
गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये देशाच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांनी १ लाख ३० हजार कोटी पेक्षा जास्त कर्जमाफीची रक्कम परत मिळवल्याचं अर्थमंत्र्यांनी आज राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासामध्ये सांगितलं. कर्जमाफी देण्यात आलेले कर्जदार देखील कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बांधील असून त्यांच्याकडून संबंधित खात्यात थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचं त्या म्हणाल्या. उपलब्ध असलेल्या विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून बँक कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरु ठेवतात, असं त्यांनी सांगितलं.
