नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरकार आणि समाजविरोधी कारवायांचा आरोप असलेल्या आरोपीनं संवैधनिक कारणांवरून जामीन मागणं योग्य होणार नाही, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं केलं आहे. २०१८ च्या भीमा कोरेगाव प्रकरणात आरोपी महेश राऊत यानं मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर दिलेल्या जबाबात एन आय ए नं हे म्हणणं मांडलं आहे. आरोपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया- माओवादी गटाचा सदस्य असून, या संघटनेनं घातक नक्षली कारवायांमधे अनेकांची आयुष्य उद्धवस्त केल्याचं एन आय ए नं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांनी पुढची सुनावणी येत्या १२ जुलैला ठेवली आहे.
