इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही आता नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये प्रवेश योजना – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश
विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्यासाठी प्रस्ताव आणा – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
मुंबई : धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेशसंख्या वाढवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील 72 वसतिगृहांसाठी साहित्यखरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहाची सोय हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वयंम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी 72 वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली.
इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सद्यस्थितीत धनगर समाजातील साडे पाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (RTE- Right to Education) प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यांकरिता स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. या महामंडळामार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. मात्र, या योजनेच्या अस्तित्वातील अटी व शर्तींमुळे अत्यंत कमी प्रमाणात कर्जाचे वितरण होते. यास्तव अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर अटी व शर्ती शिथिल करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, तरुणांना शिक्षण, रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इतर मागस बहुजन कल्याण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
