मुंबई (वृत्तसंस्था) : कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मराठवाड्यात जी मोहीम राबवली त्याप्रमाणं आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा; तसंच मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या कार्यवाहीच्या प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर नोंदवावा, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
यासाठी मंत्रालयस्तरावर अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी महिन्याभरात उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी काल विविध विभागांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.
