मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2019 ला मंत्री मंडळाची मंजुरी
संसदेच्या येत्या अधिवेशनात विधेयक मांडणार
नवी दिल्ली : सबका साथ,सबका विकास,सबका विश्वास हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालच्या रालोआ सरकारचे मुख्य सूत्र आहे.जनतेला दिलेल्या एका आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत, मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2019 ला मंजुरी देण्यात आली. मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश 2019 ची जागा हे विधेयक घेईल.
प्रभाव:
या विधेयकामुळे मुस्लीम महिलांचा लिंग समानता आणि समान न्याय सुनिश्चित होईल.विवाहित मुस्लीम स्त्रीच्या अधिकारांचे संरक्षण होण्यासाठी मदत आणि तलाक-ए-बिद्दत च्या प्रथे द्वारे पतीकडून घटस्फोट देण्याला यामुळे प्रतिबंध होणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.
परिणाम:
तिहेरी तलाक बेकायदेशीर म्हणून ठरवण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे.
या गुन्ह्यासाठी तीन वर्ष पर्यंतचा कारावास आणि दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
विवाहित मुस्लीम महिला आणि अवलंबून असणाऱ्या अपत्यासाठी निर्वाह भत्त्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
हा गुन्हा दखलपात्र ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे.
दंडाधीकाऱ्यांकडून आरोपीला जामीन देण्यापूर्वी संबंधित विवाहित महिलेचे म्हणणे ऐकून घेण्याची तरतूदही यात आहे.
मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक 2019 हे मुस्लीम महिला (विवाह विषयक अधिकारांचे संरक्षण) दुसरा अध्यादेश 2019 प्रमाणेच आहे.
