नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारीत विधेयक 2019 ला मंजुरी दिली आहे हे विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारित अध्यादेश 2019 च्या बदल्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र सुधारित विधेयक 2019 म्हणून ओळखण्यात येणार आहे. या विधेयकाची ओळख संसदेच्या क्षेत्रात करण्यात येईल.
विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा 2005 च्या सेशन दोन च्या उपसेशन व्ही मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून कुठलेही ट्रस्ट किंवा कोणतीही संस्था आर्थिक वर्षात, विशेष आर्थिक क्षेत्र अंतर्गत एक युनिट उभारण्याची परवानगी देण्यास पात्र ठरेल.