मुंबई : महिला व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार आणि ॲसीड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळावे व पुनर्वसनासाठी राबविल्या जाणाऱ्या मनोधैर्य योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, मनोधैर्य योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी व जास्तीत जास्त पीडितांना अर्थसहाय्य कमी कालावधीत मिळावे यासाठी तत्काळ कार्यवाही होणे गरजेचे आहे. पीडित महिलांना योजनेचे सहाय्य मिळण्यासाठी कमीत कमी कायदेशीर कार्यवाहीस सामोरे जावे लागेल यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. पीडित महिलांच्या घरी महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांनी जाऊन व्हीडीओ रेकॉर्डिंगद्वारे त्यांची तक्रार नोंदवून घेण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी. तसेच, साक्षीदार संरक्षण कायद्याप्रमाणे किती मुलींना संरक्षण मिळाले याचा अहवालही सादर करावा अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना डॉ.गोऱ्हे यांनी दिल्या. राज्यात या योजनेचे सहाय्य मिळालेल्या पीडितांची संख्या, आर्थिक सहाय्य प्राप्त होण्याचा कालावधी यासंदर्भातील अधिक माहिती सादर करण्याच्या सूचना विधानपरिषेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.
याचबरोबर, पीडित महिला आणि बालकांना अधिकाधिक संरक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. महिला दक्षता समिती, पोलीस स्थानकात महिला कक्ष, मॉनस्टर्स क्रायसेस सेंटर अधिक सक्षमरित्या कार्यरत होण्यासाठी कार्यवाही करण्यात यावी. सायबर गुन्ह्यात आरोपीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात समिती स्थापन करून पाठपुरावा करण्यात यावा. जेणेकरून गुन्ह्याला आळा बसण्यास मदत होईल आणि जास्तीत जास्त महिलांना संरक्षण मिळेल. यासंदर्भातील उपाययोजना राबविण्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव तथा सायबर क्राईमचे पोलीस महानिरीक्षक डॉ.दिलीप पांढरपट्टे, गृह विभागाचे सचिव अमिताभ गुप्ता, पोलीस महानिरीक्षक डॉ.प्रताप दिघावकर, पोलीस उपायुक्त बी.एल.मुंढे, महिला व बालविकास विभागाच्या उप सचिव स्मीता निवनकर, सायबरचे पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर, गृह विभागाचे उपसचिव संजय खेडेकर आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.
