नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी प्रकरणांचे तपशील त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रसिद्ध करावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासंदर्भात दाखल झालेल्या एका अवमान याचिकेवर न्यायमूर्ती एफ नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पीठानं आज हा आदेश दिला.
गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमधे राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणात झालेली वाढ चिंताजनक आहे, असं त्यांनी सांगितलं. फौजदारी गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवाराच्या निवडीची कारणंही राजकीय पक्षांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावीत.
तसंच, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांवर, एका स्थानिक भाषेतल्या वृत्तपत्रात आणि राष्ट्रभाषेतल्याही एका वृत्त पत्रात हा तपशील प्रसिद्ध करावा, असे निर्देश न्यायालयानं दिले.
गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवाराची निवड केल्यानंतर 72 तासांच्या आत राजकीय पक्षांनी त्याबाबतचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे.
