नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दूरसंचार कंपन्यांनी, दूरसंचार विभागाला १ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल द्यावा, या न्यायालयाच्या आदेशाला दिलेली स्थगिती दूरसंचार विभागानं उठवली आहे.
या आदेशाचं पालन या कंपन्यांनी केलेलं नाही, तसंच न्यायालयाच्या आदेशाला दूरसंचार विभागातल्या एका कक्ष अधिकाऱ्यानं स्थगिती दिली यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधितांना फटकारलं होतं.
दूरसंचार विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यानं ही स्थगिती तात्काळ हटवावी अन्यथा कारवाईला सामोरं जावं, असा इशारा न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांच्या पिठानं दिल्यानंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली आणि आज रात्री बारा वाजेपर्यंत या कंपन्यांनी हा महसूल दूरसंचार विभागाकडे भरावा, असं विभागानं सांगितलं आहे.
येत्या १७ मार्चला दूरसंचार कंपन्यांच्या संचालकांनी आणि व्यवस्थापकीय संचालकांनी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले.
