नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरोगसीचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारनं आज जाहीर केला. प्रजोत्पादन मदत तंत्रज्ञान नियमन विधेयक -2020 आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजूर केलं.याअंतर्गत राष्ट्रीय पातळीवर एका मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
हे मंडळ रुग्णालयात आवश्यक सामग्री, प्रयोगशाळा, तपासणीच्या सुविधा, तज्ञ मनुष्यबळ आणि रुग्णालयातल्या कर्मचाऱ्यांची वागणूक याविषयीचे दिशानिर्देश जाहीर करणार आहे. राष्ट्रीय मंडळाप्रमाणेच राज्य पातळीवरही मंडळांची स्थापना केली जाईल.
केंद्रीय मंडळाच्या दिशानिर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळांवर असेल. स्त्रियांचा प्रजोत्पादनाचा हक्क सुरक्षित ठेवणारं हे सर्वात प्रगतिशील विधेयक आहे, असं मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी वार्ताहर परिषदेत सांगितलं.
प्रसूतीपूर्व-लिंगनिदान चिकित्सा भ्रूणविक्री करणं, तसंच अशा बेकायदेशीर प्रक्रियांसाठी संस्था किंवा रॅकेट चालवणं यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद या विधेयकात केली आहे.
