नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शेतकऱ्यांचं कल्याणासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळ आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीनं काही महत्त्वपूर्ण निर्णय आज जाहीर केलेत. त्यानुसार येत्या पाच वर्षात १० हजार नव्या एफपीओ म्हणजेच शेतकरी उत्पादन संघटना स्थापन करायला मंजुरी दिली.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर नवी दिल्लीत वार्ताहरांना ही माहिती दिली. छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना शेतीचं उत्पादन वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धनासह सेवा आणि पणन यांचा आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अवलंब करता येत नाही, अशा शेतकऱ्यांना एफपीओच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हायला मदत होणार आहे.
एफपीओमुळे शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, कर्ज, पणन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. एफपीओसाठी ४ हजार ४९६ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं प्रधानमंत्री पीक वीमा योजनेतही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. यानुसार प्रधानमंत्री पीक वीमा योजना आता ऐच्छिक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत पीक कर्ज घेताना पीक वीमा घेणे बंधनकारक होतं.
मात्र काही शेतकरी संघटना व राज्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर ही योजना आता वैकल्पिक करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज आणि आढावा घेण्यासाठी तसंच दाव्यांची पडताळणी करण्यासाठी द्विस्तरीय प्रक्रिया राबवली जाणार आहे
.दुग्ध प्रक्रिया क्षेत्राला आता कर्जावरच्या व्याजावर अडीच टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळणार आहे. यापूर्वी व्याजाच्या २ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत होतं. याचा लाभ ५० हजार गावातल्या ९५ लाख दुध उत्पादकांना मिळणार आहे.
