मुंबई : महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता 10 हजार कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रीमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या संदर्भातील अध्यादेश विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने तसेच राज्यपालांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येईल.
सध्या आकस्मिकता निधीची मर्यादा दीडशे कोटी इतकी आहे. या मर्यादेत 10 हजार कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती आता 10,150 कोटी इतकी करण्यात येईल. शासनाने 22 फेब्रुवारी 2020 पासून ही योजना कार्यान्वित करण्यात ठरविले आहे. 5 मार्चपर्यंत या योजनेसाठी 10 हजार कोटींची आवश्यकता असल्याने आकस्मिकता निधी अग्रीम घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
