मुंबई : अस्वच्छ परिसरामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना शिक्षणासाठी येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी येथे दिले. विधानभवनात डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, राज्यातील काच,कागद, पत्रा कष्टकरी पंचायत या संघटनेने शासनाला निवेदन दिले होते. या व्यवसायात काम करणाऱ्या व सफाई कामगार यांच्या मुलांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती शासनाने 2013 साली सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी संख्या अत्यंत कमी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या त्रुटी तातडीने दूर करुन केंद्र शासनाने सन 2018 पासून शिष्यवृत्तीची रक्कम 1 हजार 850 वरून 3 हजार रूपये वाढवून दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरु करावी ही योजना केंद्र पुरस्कृत असल्याने कोणताही आर्थिक भार राज्य शासनावर पडणार नाही. या योजनेमध्ये कोणताही पात्र विद्यार्थी योजनेपासून वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी. तसेच ही सर्व माहिती ऑनलाईन उपलब्ध करून द्यावी असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव दिनेश डिंगळे, प्रविण कोरगंटीदार, कागद-काच, पत्रा कष्टकरी पंचायत समिती, पुणे यांच्या वतीने पौर्णिमा चिकरमने व सुरेखा गाडे उपस्थित होत्या.
