मुंबई : राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. नुकसान झालेल्या सर्वच शेतकऱ्यांचे पंचनामे करण्यात येतील. ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्वांना केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून मदत देण्यात येईल. त्या व्यतिरिक्त गरज पडल्यास राज्यशासन आणखी मदत देईल, मात्र कोणत्याही शेतकऱ्याला मदतीपासून वंचित ठेवणार नाही, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत केले.
विधानपरिषदेत सुमारे 24 हजार 719 कोटी 35 लाख 9 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना श्री. पवार बोलत होते. तत्पूर्वी पुरवणी मागण्यांवर विरोधी पक्षनेत्यांसह विविध सदस्यांनी मते व्यक्त केली.
अर्थसंकल्पात प्रत्येक विभागाला योग्य निधी देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगून श्री. पवार म्हणाले की, राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाखापर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. ही कर्जमुक्ती देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा पीककर्ज मिळावे, यासाठी राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पीककर्ज वाटपामध्ये काही अडचण आल्यास शासन त्यामध्ये त्वरित हस्तक्षेप करेल.
देशपातळीवर मंदी, कोरोना विषाणू आदींचे संकट आले आहे. त्याचा प्रभाव देशाच्या तसेच राज्याच्या अर्थसंकल्पावर पडत आहे. कोरोनाच्या राज्यातील परिस्थितीवर मुख्यमंत्री व आरोग्य मंत्री स्वतः वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. हा आजार आपल्या राज्यात येऊ नये, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग काळजी घेत आहे. त्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या असून जनजागृतीवर भर दिला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत केलेल्या सदस्यांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल. तसेच सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या शंकांवरही योग्य उपाययोजना केल्या जातील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.
