नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात आज कॅग अर्थात भारताचे महालेखा परिषक आणि नियंत्रक यांचा अहवाल मांडण्यात आला. नवी मुंबई आणि लगतच्या परिसरात विकास काम करणाऱ्या सिडकोवर या अहवालात ताशेरे ओडण्यात आले आहे.
२०१३ ते २०१८ या कालावधीत विकास प्रकल्पासाठी निविदा प्रकिया राबवताना सिडकोनं पुरेशी प्रसिद्धी दिली नाही , त्यामुळ कामं देताना पारदर्शकतेचा आभाव होता. अपात्र संस्थेला काम देण्यात आली, असा आक्षेप कॅगनं नोंदवला आहे. विलंब कंत्राटदाराकडून कमी वसूली अशी प्रकरण निदशर्शणाला आल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
यापुढे सिडकोनं निविदाची व्यापक प्रसिद्धि करुन प्रकिया पारदर्शक करावी मोठ्या कंत्राटासाठी कंत्राटदारांचा डेटाबेस तयार करुन आतरराष्ट्रीय संस्थाचा समावेश करावा. अटी आणि शर्तीनुसार काटेकोरपणे कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यात यावा अशी शिफारस कॅगनं केली आहे.
सिडकोच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे कॅगच्या अहवालातून सिद्ध झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. याप्रकरणात एवढा मोठा घोटाळा कशामुळे झाला आणि घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड कोण हे आता समोर आले पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.