नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रेल्वेचं खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही असं रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी आज सांगितलं. लोकसभेत एका लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. रेल्वेला पायाभूत सुविधांसाठी २०१८ ते २०३० यादरम्यान ५० लाख कोटी रूपयांची गरज आहे.
भांडवली निधीतील तफावत भरून काढण्यासाठी रेल्वेजाळ्याचा जलदगतीनं विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी राबवण्याची योजना आखली आहे.
प्रवाशांना अधिक चांगली सेवा देण्याच्याउद्देश्यानं निवडक मार्गांवर आधुनिक रेल्वे चालवण्याचे प्रस्ताव आहेत असंही गोयल यांनी सांगितलं. सर्व प्रकरणात रेल्वेच्या कार्यचालनाची आणि सुरक्षेची जबाबदारी रेल्वेवर असल्याचं गोयल यांनी सांगितलं.
