नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ‘कंपनी कायदा-दुसरी सुधारणा विधेयक 2019’ ला, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज मंजुरी दिली. उद्योग जगतातल्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींचं उच्चाटन करण्याला या कायद्यातल्या सुधारणेद्वारे प्राधान्य देण्यात आलं असून, त्यामुळे कायद्यांचं चोख पालन करणाऱ्या उद्योजकांना आपला व्यवसाय कोणत्याही अडथळ्याविना करणं सुलभ होणार आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली.
नवी दिल्लीत आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर त्या वार्ताहरांशी बोलत होत्या. आधीच्या कायद्यात 72 बदल करण्यात आले असून तेवीस गुन्ह्यांच्या श्रेणींची पुनर्रचना करण्यात आली आहे असं त्या म्हणाल्या. साडीवाली सार्वजनिक क्षेत्रातल्या दहा कांचन चार बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णयावरही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मोहर उमटली.
यामध्ये ओरिएन्टल बँक आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचं पंजाब नॅशनल बँकेत, इंडियन बँकेचं अलाहाबाद बँकेत, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचं युनियन बँक ऑफ इंडियामध्ये, तर सिंडीकेट बँकेचं कॅनरा बँकेत विलीनीकरण होणार आहे. हे विलिनीकरण येत्या एक एप्रिलपासून अंमलात येणार आहे.या विलिनीकरणाचा कोअर बँकिंग प्रणालीवर काहीही परिणाम होणार नाही असही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.
