नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यांच्याकडे बंधनकारक, आवश्यक कागदपत्र दाखल काण्यास दिरंगाई करणा-यांना आणखी एक वेळ संधी देण्याचं ठरवलं आहे. त्यासाठी मर्यादित देयता भागीदारी, एल.एल.पी सेटलमेंट स्कीम २०२० सुरू करण्याचं सरकारनं ठरवलं आहे. ही योजना येत्या १६ मार्चपासून सुरू होईल, असं कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
योजनेचा लाभ १३ जूनपर्यंतच घेता येणार आहे. एल.एल.पी आस्थापनांसाठी ही एक सुसंधी असून व्यवसाय सुरळीत आणि कायदेशीर करण्यास त्यामुळे मदत होईल, असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
