पुणे : कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचा भाग म्हणून पुणे जिल्हयातील सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व सर्व नगरपंचायत क्षेत्रातील अंगणवाडया साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतूदीनुसार 31 मार्च 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी दिले.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 नुसार 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 2, 3, व 4 मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केली आहे. शासनाच्या या आदेशाची अवज्ञा करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंड संहिता 1860 (45) च्या कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व सर्व नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व शाळा, महाविद्यालये, व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्रे 31 मार्चपर्यंत बंद – जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेचा एक भाग म्हणून पुणे जिल्हयामध्ये सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व सर्व नगरपंचायत क्षेत्रातील सर्व सरकारी व खाजगी शाळा तसेच महाविद्यालये व आयुक्त, व्यवसाय व प्रशिक्षण केंद्रे यांच्या आस्थापनेवरील शैक्षणिक संस्था साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावली मधील तरतुदीनुसार 31 मार्च 2020 पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी दिले.
या सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व सर्व नगरपंचायत क्षेत्रातील 10 व 12 वीच्या परिक्षा तसेच विश्वविद्यालयाच्या परिक्षा विहीत वेळापत्रकानुसार घेण्यात येणार असल्याचेही जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे आजारी विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात येणार नाही यासाठी आवश्यक ती दक्षता व खबरदारी घेण्याच्या सुचना संबंधित संस्था प्रमुखास देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 नुसार 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 2, 3, व 4 मधील तरतूदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केली आहे. शासनाच्या या आदेशाची अवज्ञा करणा-या कोणत्याही व्यक्तीने अथवा संस्थेने भारतीय दंड संहिता 1860 (45) च्या कलम 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
