नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लष्करा प्रमाणेच नौसेनेतही महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचा महत्तवपूर्ण निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय पीठाने आज दिला. महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारणं म्हणजे न्यायाचा खून कल्यासारखं आहे.
असं त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे. लैगिक मतभेद करणं म्हणजे घटनेच्या मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन आहे असंही या निर्णयात म्हटलं आहे. केंद्र सरकारनं हे निर्बंध उठवल्यामुळे महिलांना प्रवेश खुला झाला.
