नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : शीघ्र गतीच्या सुनावणी वगळता इतर वकील किंवा याचिकाकर्त्यांच्या सुनावणी आल्यास दंड आकारला जाईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. शंभरहून अधिक याचिकांचे अर्ज आज सोमवारीच दाखल झाल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बी पी धर्माधिकारी आणि ए ए सय्यद यांच्या खंडपीठानं शीघ्र नसलेल्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी 50 हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असं म्हटलं आहे.
