मुंबई शहर व महानगर प्रदेशाच्या विकासासाठी राज्य शासनाकडून विविध प्रकल्पांना गती- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाच्या योग्य नियोजनामुळे मेट्रो मार्गांच्या निर्मितीमध्ये मोठी प्रगती झाली आहे. जून 2014 मध्ये केवळ 11.40 कि.मी. वर मेट्रोसेवा सुरू झाली होती. गेल्या तीन वर्षात 220 कि.मी. लांबीचे एकूण 1 लाख 1 हजारहून अधिक रकमेच्या मेट्रो मार्गाला मंजुरी देण्यात आली असून बहुतांश मेट्रो सेवा 2020 ते 2022 या कालावधीत कार्यान्वित होण्याबाबत शासनाला विश्वास आहे. विशेषत: कुलाबा ते सीप्झ या 33.50 कि.मी. लांबीच्या महत्त्वपूर्ण अशा मेट्रो मार्गाचे 40 टक्के काम पूर्ण झाले असून त्यातील बोगद्याचे 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्याचे काम  2021 मध्ये तर दुसऱ्या टप्प्याचे काम जून 2022 मध्ये पूर्ण होईल. इतर मेट्रो मार्गांची कामेही गतीने सुरू आहेत. पहिल्या मेट्रोला केवळ परवानग्या मिळविण्यासाठी सुमारे पाच वर्षे लागली होती. मात्र, वॉररुम स्थापन करुन त्याद्वारे विविध विभागांना एकत्र आणल्याने आताच्या मेट्रो मार्गांना केवळ 11 ते 14 महिन्यात सर्व परवानग्या मिळवून कार्यादेश देण्यात आले.

वसई- भाईंदर जोडणारा खाडीपूल (सी-लिंक) आणि ट्रान्सहार्बर लिंक यामुळे मुंबई शहराशी उपनगरे आणि नवी मुंबई जोडले जाऊन प्रवासाचे अंतर आणि वेळ कमी होणार आहे. वसई- भाईंदर जोडणाऱ्या खाडीपुलाच्या बांधकामासंदर्भातील सर्व परवानग्या मिळाल्या असून 1 हजार 81 कोटी रुपयांच्या निविदा निघाल्या आहेत. लवकरच कार्यादेश काढण्यात येतील. 22 किमीच्या ट्रान्सहार्बर लिंकने मुंबई व नवी मुंबई जोडणार आहे. त्याचे कार्यादेश दिले आहेत. वेगाने काम सुरु आहे.

मेट्रो 3 व ट्रान्सहार्बर लिंकसाठी मिळून 41 हजार कोटींचे दीर्घ कालावधीचे कर्ज जपानच्या ‘जायका’ या संस्थेकडून अत्यल्प व्याज दराने मिळाले आहे. हे कर्ज घेण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मोठे सहकार्य मिळाले. यापूर्वी केवळ केंद्र शासनाचे विभाग आणि राज्य शासनाला या संस्थेकडून थेट कर्ज  घेता येत होते. मात्र, राज्याने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यामुळे केंद्राने निकषांमध्ये बदल केले. त्यानुसार अशा प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी आणि एमएसआरडीसी या राज्यातील चार उपक्रमांना जायकाकडून थेट कर्ज घेण्यास परवानगी मिळाली. यामुळे सरकारची वित्तीय तूट कमी होते.

जागतिक बँकेच्या मदतीने विरार-अलिबाग हा 123 कि.मी. चा बहुउद्देशीय कॉरिडॉर विकसित करण्यात येणार आहे. या कॉरिडॉरमुळे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र विकसित होणार आहे. पुढच्या 20 ते 25 वर्षांची महाराष्ट्राची वाढ ही मुंबई प्रदेशाच्या विकासामुळे होणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 3, 4, 4ब, 8, 17, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, भिवंडी बायपास यांना जोडणार. या कॉरिडॉरमध्ये विरार, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, पनवेल, उरण आणि तळोजा येथे 7 विकास केंद्र तयार होणार आहेत. यामध्ये उद्योग क्षेत्राची प्रचंड मोठी  वाढ होणार आहे. नवी मुंबई विमानतळ, जेएनपीटी बंदर यांनाही हा कॉरिडॉर जोडणार आहे. जेएनपीटीकडे नवी मुंबई व ठाण्यातून जाणारी वाहतूक बाहेरुन जाणार आहे. विरार-अलिबाग प्रवासाचा वेळ 50 टक्क्याने कमी होईल. या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.

नवी मुंबई जवळ विकसित करण्यात येणाऱ्या ‘नैना’ क्षेत्राचा पहिला विकास आराखडा तयार झाला आहे. दुसऱ्या डीपीआरला लवकरच मान्यता देणार असून या नवनगरामुळे मोठी गुंतवणूक येणार आहे.

मुंबई शहर आणि महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी पुढील काळाचे पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यात आले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशासाठी सूर्या पाणीपुरवठा योजनेतून 403 एमएलडी पाणी दररोज पुरवण्याचे काम होणार आहे. या योजनेचे काम वेगाने सुरु आहे. संपूर्ण एमएमआरडीए प्रदेशाकरीता भूसंपादन व आवश्यक त्या कारणाने सिंचन विभागाला पैसा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमएमआरडीए काळू धरणासाठी 403 कोटी रुपये सिंचन विभागाला देणार आहे. हे धरण झाल्यानंतर वाढत्या क्षेत्राला पिण्याच्या पाण्याची समस्या राहणार नाही. मुंबईसाठीची 2060 पर्यंतची पिण्याची पाण्याची सोय करतो आहोत. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोडच्या माध्यमातून मोठी सोय होणार असून त्याचाही डीपीआर करण्यात येत आहे.

मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्पाच्या (एमयुटीपी) माध्यमातून उपनगरीय रेल्वेची वाहतूक क्षमता 50 टक्क्याने वाढविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला 55 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय  तरतूद केली आहे. त्यासाठी राज्यहिस्याची तरतूदही करण्यात येत आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाने सर्व परवानग्या मिळविल्या असून वेगाने काम सुरू आहे. 2020 च्या महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत हे स्मारक पूर्ण असेल, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.

मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या विकासासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतले आहेत. विकासासाठी विकासक पुढे येत नसल्यास त्या म्हाडाच्या माध्यमातून ताब्यात घेऊन त्यांचा विकास करण्याबाबत विचार करण्यात येईल. स्वपुनर्विकासाच्या बाबतही काही सहकारी गृहनिर्माण संस्था पुढे आल्या असून त्यासाठी तत्काळ परवानग्या दिल्या जात आहेत.

गृहप्रकल्पांना मान्यता देण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने ऑनलाईन यंत्रणा तयार केली आहे. त्याच प्रकारची यंत्रणा स्वीकारुन एमएमआरडीए,  म्हाडा आणि एसआरए ने परवानग्या देण्याबाबत निश्चित करण्यात आले आहे. क्लटर डेव्हलपमेंटचा निर्णय घेतल्यामुळे छोट्या प्लॉटवर पेन्सिलच्या आकाराच्या इमारतींच्या बांधकामास आळा बसेल व योग्यप्रकारे गृहप्रकल्प उभे राहतील.

सागर किनारी मार्गामुळे (कोस्टल रोड) कोळीवाडे बाधित होणार नाही याची ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, मच्छीमारांच्या व्यवसायावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यातूनही काही  नुकसानीचा प्रसंग उद्भवल्यास ट्रान्स हार्बर लिंक बांधकामासाठी मच्छीमारांना नुकसानभरपाईचे जे प्रारुप तयार करण्यात आले त्या सूत्रानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येईल.

मुंबई शहर आणि महानगर क्षेत्रातील मेट्रो, बस सेवा, उपनगरीय रेल्वे, मोनो या सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवा एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी मुंबई शहर वाहतूक प्राधिकरण (एमयुएनटीए) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार या सर्वांसाठी एकच तिकिट यंत्रणा (सिंगल टिकेटिंग सिस्टीम) लवकरच निर्माण करण्यात येईल.

नाशिक शहरात  हायब्रीड मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याचा डीपीआर शासनाकडे  मंजुरीसाठी प्राप्त झाला आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशातही शक्य असेल तेथे असा प्रकल्प राबविण्याचा विचार केला जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.