नवी दिल्ली : केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि न्यायाधिकरणाच्या देशभरातल्या खंडपीठांसमोर येणाऱ्या व्यक्तींच्या खटल्यांचे निराकरण करून त्यांचे समाधान करणे यासाठी न्यायाधिकरण आणि खंडपीठांनी नेहमीच सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. न्यायाधिकरणाकडून खटले निकाली निघण्याचा दर फेब्रुवारी 2020 पर्यंत उत्तम राहिला आहे.
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे सामाजिक अंतराचे पालन करत सुनावणी वैकल्पिक पद्धतीने घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 22 मार्चपासून उचलण्यात आलेली पावले आणि त्यानंतर लॉकडाऊनची घोषणा यामुळे कर्मचारी आणि वकिलांना कामकाजासाठी उपस्थित राहणे शक्य नसल्यामुळे खंडपीठांसाठी कामकाज करणे अशक्य झाले. आवश्यक पायाभूत साधनांचा अभाव आणि लॉकडाऊनच्या काळात त्यासाठी व्यवस्था करणे शक्य नसल्यामुळे विडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मुख्य पीठाने 2 एप्रिल ते 12 एप्रिल या कालावधीत अल्पकालीन सुट्टीचा निर्णय घेतला.
पुढील निर्णय 15 एप्रिल 2020 पासूनच्या कालावधीसाठी सरकार जी पावले उचलेल त्या अनुरूप असेल. कामकाज सुरू करण्यासंदर्भात थोडी जरी शक्यता आढळून आल्यास ते तात्काळ सुरू केले जाईल.
