मुंबई : बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015अंतर्गत बालकांच्या कल्याणासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. यासाठी दिनांक 20 मे 2018 पर्यंत संस्थामार्फत ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करण्यात आले होते. त्यापैकी काही संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटींबाबत संबंधित संस्थांना कळविण्यात आले आहे.
ज्या संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत अशा ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटींची आहेत अशा संस्थांनी त्रुटी पुर्तता संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाकडे दिनांक 3 जुलै2019 पर्यंत सादर करावी. त्यानंतर आलेला प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी केले आहे.
