कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या निर्देशानुसार डीएसी आणि एफडब्ल्यू सचिवांनी शेतमालाचे उत्पादक/निर्यातदार संघटनांशी त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे केले आयोजन
नवी दिल्ली : कोविड -19 या आजाराला आळा घालण्यासाठी घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे बाधित कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने कृषी आणि संलग्न वस्तूंच्या निर्यातदारांशी चर्चा सुरु केली आहे. कृषी आणि संलग्न वस्तूंच्या निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि सध्याच्या कोविड -19 संकटानंतरही त्यांना तग धरून उभे राहण्यात मदत करण्यासाठी हस्तक्षेप करून आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी काल नवी दिल्लीत एक व्हिडिओ कॉन्फरन्स आयोजित केली. फळे, भाजीपाला, बासमती आणि बिगर -बासमती तांदूळ, बियाणे, फुले, वनस्पती, सेंद्रिय उत्पादन, कृषी उपकरणे आणि यंत्रसामग्री यासारख्या कृषी उत्पादनाचे निर्यातदार, उत्पादक / निर्यातदार संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी त्यांनी विविध सामान्य आणि क्षेत्रनिहाय समस्या मांडल्या. मजुरांची उपलब्धता आणि त्यांची ने-आण, आंतरराज्यीय वाहतुकीतील अडथळे, मंडी बंद असल्यामुळे कच्च्या मालाचा तुटवडा, फिटो -सॅनिटरी प्रमाणीकरण , कुरिअर सेवा बंद असल्यामुळे कागदपत्रे पाठ्वण्यावर आलेली बंधने, मालवाहतूक सेवांची उपलब्धता, बंदरे / यार्डांमध्ये प्रवेश आणि आयात / निर्यातीसाठी वस्तूंना मंजुरी आदी मुद्दे निर्यातदारांनी अधोरेखित केले.
अन्न प्रक्रिया, मसाले, काजू आणि यंत्र तसेच उपकरणे (एम अँड ई) क्षेत्रांशी संबंधित उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी किमान 25-30% कर्मचाऱ्यांच्या बळावर उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी मागितली आणि उद्योगांकडून त्यांच्या कामकाजात योग्य आरोग्यविषयक सूचनांचे पालन केले जाईल असे आश्वासन दिले.
गृह मंत्रालयाकडून अंतर्गत वाहतुकीची समस्या सोडवली जात आहे आणि आवश्यक निर्देश जारी केले जात आहेत. फिटो-सॅनिटरी प्रमाणपत्र निरंतर / नियमित जारी करण्यासाठी तसेच ऑनलाईन प्रमाणपत्रे स्वीकारण्यासाठी सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
बंदर, सागरी मार्गाने मालवाहतूक , कुरिअर सेवांशी संबंधित समस्यांवर आवश्यक तोडगा काढण्याबाबत विचार केला जाईल. उद्योगांचे कामकाज पुन्हा सुरू करण्याची आणि क्षेत्रनिहाय समस्या सोडवण्याबाबत नरेंद्र सिंह तोमर यांना विनंती केली जाईल आणि योग्य तो तोडगा काढण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
भारत कृषी आणि संलग्न वस्तूंचा निर्यातदार आहे. सन 2018-19 मध्ये भारताची कृषी आणि संलग्न निर्यात 2.73 लाख कोटी रुपये होती आणि हे क्षेत्र व्यापार संतुलनात नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. निर्यात ही फार महत्वाची गोष्ट आहे कारण देशासाठी मौल्यवान परकीय चलन मिळवण्याबरोबरच कृषी निर्यातीमुळे शेतकरी / उत्पादक / निर्यातदारांना व्यापक आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा लाभ उठवण्यास आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात मदत होते. निर्यातीमुळे कृषी क्षेत्राचे क्षेत्रफळ आणि उत्पादकता वाढून उत्पादनही वाढले आहे.
