नवी दिल्ली : सर्व राज्यांनी आणि केंदशासित प्रदेशांनी महानगरपालिकेच्या सीमाक्षेत्राबाहेरच्या ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी देण्याचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने सल्ला दिला आहे. मात्र कोविड-19 चा उद्रेक लक्षात घेवून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दि.15 एप्रिल,2020 रोजी ज्या मार्गदर्शन सूचना जारी केल्या आहेत, त्या सर्व सूचनांचे पालन करणे आणि सर्वांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली आहे. कोविड-19 चा प्रसार होणार नाही, यासाठी सर्व खबरदारीचे उपाय करण्याचा ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकाम सुरू करावे असे ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले आहे.
या संदर्भात ऊर्जा मंत्रालयाने दि. 20 एप्रिल 2020 रोजी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, जिल्हा दंडाधिकारी, पोलिस, प्राधिकरण, महानगरपालिका यांना एक पत्र पाठवले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दि. 15 एप्रिल, 2020 रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या पत्रकातल्या परिच्छेद 16(ए) अनुसार महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीबाहेर असलेल्या आणि ग्रामीण क्षेत्रात सुरू असलेल्या सर्व प्रकारच्या उद्योग प्रकल्पांच्या बांधकामाविषयीचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सीमेबाहेरच्या औष्णिक आणि जल विद्युत प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू करता येवू शकणार आहे.
अशा ऊर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी बांधकाम साहित्य, उपकरणे, अतिरिक्त वस्तू आणि उपयुक्त वस्तूंची आवश्यकता लागणार आहे. त्यांची पूर्तता करण्यासाठी आंतरराज्यीय दळणवळणाची परवानगी देण्याची विनंती ऊर्जा मंत्रालयाने एका पत्राव्दारे केली आहे.
ऊर्जा प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या ठिकाणी कोविड-19 चा प्रसार कोणत्याही प्रकारे होवू शकणार नाही, यासाठी पुरेशी दक्षता बाळगण्याची गरज आहे आणि सामाजिक अंतराच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर गृह मंत्रालय तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करून प्रकल्पांचे काम सुरू करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
ऊर्जा विभागाच्या अंतर्गत येणा-या सर्व सार्वजनिक संस्था आणि आयआयपी तसेच यूएमपीपी यांना कोविड-19चा प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व सुरक्षा व्यवस्था करण्यात यावी. यासाठी गरजेच्या सर्व साधन सामग्रीचा वापर करण्यात यावा. बांधकाम प्रकल्पावर कार्यरत असलेल्या आपल्या कर्मचारी वर्गाच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, अशा सूचना ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत.
या संदर्भात सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि राज्यांच्या विद्युत निर्मिती संस्था, स्वतंत्र वीज उत्पादक यांनाही केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने सूचना, सल्ले देण्यात आले आहेत.
