पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील 613 मोबाईल टॉवरपैकी 350 टॉवर अनधिकृत आहेत. त्यातून मोबाईल कंपन्यांनी टॉवरची सुमारे 22 कोटी 43 लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकविला आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेच्याच इमारतीवर अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते वसंत रेंगडे यांना माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या उत्तरामध्ये ही बाब समोर आली आहे. महापालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या 25 लाखांच्या घरात गेली आहे. येथील नागरी वस्त्यांमध्ये वाढ होत असल्याने चांगली सेवा पुरवून ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोबाईल कंपन्यांनी सध्या शहरांकडे मोर्चा वळवला आहे. परिणामी, पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी, तसेच मोठ्या इमारतींच्या गच्चीवर टोलेजंग मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत.
मात्र, शहरातील विविध इमारतीवर उभारण्यात आलेल्या एकूण 613 मोबाईल टॉवरपैकी 350 टॉवरधारक मोबाईल कंपन्यांनी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही. मोबाईल टॉवर उभारताना किरणोत्सर्ग स्तरही तपासावा लागतो. एका ठिकाणी किती टॉवर असावेत, निवासी इमारतीपासून ते किती दूर असावेत?, त्याचेही निकष असतात; परंतु कुणीच हे निकष पाळत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक अवैध इमारतींवरही अनधिकृत टॉवर असून, अशा प्रकारचे टॉवर अधिकृत होणार नसल्याचे अधिका-यांनी सांगितले आहे.
महापालिकेच्याच इमारतीवर उभारला टॉवर
काही मोठ्या हौसिंग सोसायट्यांनीही अनधिकृतपणे टॉवर उभारले आहेत. दोन वर्षापूर्वी असे अनधिकृत टॉवर पिंपरी महापालिकेतर्फे सील करण्यात आले होते. मात्र, मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयातून याला स्थगिती आणली होती, असे महापालिका अधिका-याने सांगितले. विशेष म्हणजे, संत तुकारामनगर येथील महापालिका मालकीच्या इमारतीवरच अनधिकृत मोबाईल टॉवर उभारण्यात आला असून, त्याचीही 1 लाख 70 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. या मालमत्ताधारकाचे नाव महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि रिलायन्स इन्फो असल्याचे कागदपत्रात म्हटले आहे.
याबाबत बोलताना कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर म्हणाले, ‘अनधिकृत बांधकामावरील शास्तीकराबाबत सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार इतर बांधकामांप्रमाणेच अनधिकृत मोबाईल टॉवरलाही शास्तीकर लावण्यात आला आहे. मोबाईल टॉवरची थकबाकी वसूल केली जाणार असून, थकबाकी न भरणारे टॉवर जप्त केले जाणार आहेत’.
