पुणे : लॉकडाऊन काळात शासनाने सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या यंत्रणांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल व डिझेल पुरविण्यात यावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मधील कलम २५ अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम 2 (अ )नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिद्ध अध्यक्ष आहेत.
राज्य शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ दिनांक १३ मार्च २०२० पासुन लागू करुन खंड २, ३, ४ मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. त्याबाबतची नियमावलीही प्रसिध्द केली आहे आणि जिल्हाधिकारी यांना सक्षम प्राधिकारी घोषित केलेले आहे.
कोविड-१९ विषाणूच्या साथ संसर्गाचा प्रादुर्भाव झपाटयाने वाढत असल्याने आपत्कालीन उपाय योजनेचा भाग म्हणून गृह सचिव आणि अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी समिती, भारत सरकार, यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा संपूर्ण देशभरात मार्गदर्शक सूचना, आदेश लागू केलेले आहेत. या अनुषंगाने नागरिकांची गर्दी होवू नये आणि परस्पर संपर्क होवून संसर्ग वाढू नये याकरिता जमाबंदी आदेश लागू केलेले आहेत आणि लॉकडाऊनच्या आदेशास दि.१७/०५/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीमध्ये आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पोलीस आयुक्त पुणे शहर व पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत अत्यावश्यक व इतर सेवा सवलतीकरिता वाहनांना देण्यात आलेले वाहतूक पास तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांनी दिलेले ओळखपत्र/ पास ग्राह्य धरुन त्या वाहनांना पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा करण्यात यावा, असे जिल्हाधिकारी राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीमध्ये आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पोलीस आयुक्त पुणे शहर व पोलीस आयुक्त पिंपरी-चिंचवड तसेच जिल्हादंडाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत अत्यावश्यक व इतर सेवा सवलतीकरिता वाहनांना देण्यात आलेले वाहतूक पास तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांनी दिलेले ओळखपत्र/ पास ग्राह्य धरुन त्या वाहनांना पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा करण्यात यावा.
पुणे, खडकी व देहूरोड छावणी परिषद हद्दीमध्ये आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर व पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावणी परिषद व जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत अत्यावश्यक व इतर सेवा सवलतीकरिता वाहनांना देण्यात आलेले वाहतूक पास तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांनी दिलेले ओळखपत्र/ पास ग्राह्य धरुन त्या वाहनांना पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा करण्यात यावा, असेही जिल्हाधिकारी राम यांनी आदेशित केले आहे.
पुणे जिल्हयातील ग्रामीण भागातील परवानगी देण्यात आलेल्या अत्यावश्यक व इतर औद्योगिक आस्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्याताभिमुख युनिट, कच्चा माल वाहतूक, वाणिज्य माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात हार्डवेअर उत्पादन आणि पॅकेजिंग, ग्रामीण भागातील बांधकाम संबंधित आस्थापना, सर्व शासकीय यंत्रणा, सर्व मान्सूनपूर्व कामे सुरु असलेली आस्थापना तसेच सर्व आस्थापनाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या वाहनांना कोणत्याही प्रकारचे पासेसची मागणी न करता शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमाचे (सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क) पालन करुन पेट्रोल पंपावर पेट्रोल व डिझेल देण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच यापूर्वी पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा करण्याबाबत दिलेले आदेश निरंतर ठेवण्यात येत आहेत.
या आदेशाची अंमलबजाणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांचे विरुध्द यथास्थिती आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ , भारतीय साथ अधिनियम १८९७ अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी राम यांनी दिला आहे
