नवी दिल्ली : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील बस आणि कार चालकांना असे आश्वासन दिले आहे की सरकारला त्यांच्या समस्यांची पूर्णपणे जाणीव असून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार पूर्णपणे सहकार्य करेल. कोविड-19 महामारीच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अहोरात्र झटणाऱ्या पंतप्रधान आणि वित्तमंत्र्यांशी आपण नियमित संपर्क साधत आहोत असे त्यांनी सांगितले.
वाहतूक आणि महामार्ग खुले झाले कि लोकांमधील आत्मविश्वास वाढेल असे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून भारतीय बस आणि कार चालक महासंघाच्या सदस्यांना संबोधित करताना गडकरी यांनी सांगितले. ते म्हणाले कि काही मार्गदर्शक सूचनांसह सार्वजनिक वाहतूक लवकरच सुरू होऊ शकेल. तथापि, बस आणि गाड्या चालवताना सुरक्षित शारीरिक अंतर राखण्याबाबत आणि हात-धुणे, स्वच्छता, मास्कचा वापर इत्यादी सर्व सुरक्षात्मक उपायांचा अवलंब करण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
सरकारी निधीचा कमीत कमी वापर करून खासगी गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणारे सार्वजनिक वाहतुकीचे लंडन मॉडेल अवलंबण्याचा विचार त्यांचे मंत्रालय करीत आहे असे श्रोत्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले. भारतीय बस आणि ट्रकची बनावट ही सुमार दर्जाची असून या गाड्या फक्त 5 ते 7 वर्षे काम करतात, तर युरोपियन बनावटीच्या गाड्या 15 वर्षांपर्यंत चालतात ही गोष्ट त्यांनी नमूद केली. त्यांच्या चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करण्यावर भर द्यावा जो दीर्घकाळ स्वदेशी उद्योगासाठीही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ठरेल असेही गडकरी यांनी सांगितले.
चालू महामारी दरम्यान भारतीय बाजारपेठेतील कठीण आर्थिक परिस्थितीची त्यांना जाणीव आहे परंतु, याचा सामना करण्यासाठी सर्व संबंधितांनी एकत्र काम करावे लागेल असे त्यांनी सांगितले. चीनच्या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जागतिक उद्योगाकडून मिळणाऱ्या चांगल्या व्यवसाय संधीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले कि परदेशी कंपन्यांना त्यांच्याबरोबर भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करण्याची संधी भारतीय उद्योगाने स्वीकारली पाहिजे. देश आणि त्याचे उद्योगक्षेत्र कोरोना विरुद्धची आणि आर्थिक मंदी विरुद्धची अशा दोन्ही लढाया एकत्रितपणे जिंकतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महासंघाच्या सदस्यांनी सार्वजनिक वाहतुकीची स्थिती सुधारण्यासाठी सूचना केल्या ज्यात व्याज देयकाची सूट वाढविणे, सार्वजनिक वाहतूक पुन्हा सुरू करणे, गाड्यांची आयुर्मान मर्यादा वाढविणे, राज्य कर भरायला मुदतवाढ देणे, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे लाभ वाढविणे, विमा पॉलिसीची वैधता वाढविणे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होता.
