नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार देशाला आत्मनिर्भर करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल केंद्र सरकारनं आज टाकलं. २० लाख कोटींच्या आर्थिक प्रोत्साहन पॅकेजच्या पहिल्या टप्प्यातल्या घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज जाहीर केल्या.
सर्वसामान्य करदाते, सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योग, वित्तीय आणि गृहकर्ज वितरण करणाऱ्या कंपन्या, वीज वितरण कंपन्या आणि बांधकाम उद्योगाला दिलासा देणाऱ्या घोषणा त्यांनी आज केल्या.
आयकर परतावे भरणाऱ्या नागरिकांना ४ महिन्यांचा दिलासा अर्थमंत्र्यांनी दिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाचा आयकर परतावा आता ३१ जुलै ऐवजी ३० नोव्हेंबरपर्यंत भरता येणार आहे. याशिवाय टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरात २५ टक्क्यांची सवलत देण्यात आली आहे. विविध प्रकारचे कंत्राट, व्यावसायिक शुल्क, भाडे, लाभांश आणि दलालीचे व्यवहार यासाठी पात्र ठरतील.
उद्यापासून चालू वित्तीय वर्षाच्या अखेरीपर्यंत ही सवलत मिळणार आहे. त्यामुळं सर्वसामान्यांकडे सुमारे ५० हजार कोटींची अतिरीक्त रोकड राहील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. विवास से विश्वास योजनेलाही ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
याशिवाय स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक, प्रोप्रायटरशिपवर चालणारे व्यवसाय यांचे आयकर परतावेही लवकर दिले जाणार आहेत. छोट्या कंपन्यांना पीएफ अर्थात भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरण्यातून ३ महिन्यांची सूट यापूर्वी देण्यात आली होती.
ही सूट आणखी तीन महिने म्हणजेच ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या कंपन्यांचा आणि कर्मचाऱ्यांचा पीएफचा हिस्सा सरकार भविष्य निर्वाह निधीमध्ये भरणार आहे. याशिवाय कंपन्यांच्या हातात अधिकाधिक पैसा उपलब्ध रहावा म्हणून कंपन्यांना ३ महिन्यांसाठी १२ टक्के ऐवजी १० टक्के पीएफ भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
सरकारी कंपन्यांना मात्र ही मुभा नाही. मात्र सर्वच कंपन्यांमधले कर्मचारी ३ महिन्यांसाठी १२ टक्के ऐवजी १० टक्के पीएफ भरण्याचा पर्याय निवडू शकतील.
बांधकाम उद्योगाला दिलासा देत केंद्र सरकारने बांधकाम पूर्ण करण्याचा कालावधी ६ महिन्यांनी वाढवून दिला आहे.
कोविड १९ मुळं संकटात सापडलेल्या विविध व्यावसायिकांना कुठल्याही तारणाशिवाय ३ लाख कोटींच्या कर्जाची घोषणा त्यांनी केली. २५ कोटींपर्यंत कर्ज शिल्लक असलेल्या आणि १०० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्यांना याचा लाभ मिळेल. शिल्लक असलेल्या कर्जाच्या २० टक्के रकमेचे कर्ज या व्यावसायिकांना मिळू शकणार आहे.
याचा कालावधी ४ वर्षांचा असेल. ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत याचा लाभ घेता येईल. एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांनाही त्याचा लाभ होईल. ४५ लाख व्यावसायिकांना याचा लाभ मिळू शकणार आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या MSME २० हजार कोटींचे कर्जही सरकार देणार आहे.
२ लाख MSME ला याचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय भांडवलाअभावी व्यवसाय मर्यादित ठेवणाऱ्या MSME ला सरकार ५० हजार कोटींच्या भांडवलाची मदतही करणार आहे. MSME च्या व्याखेत केंद्र सरकारने सुधारणा केली आहे.
त्यामुळं अधिकाधिक कंपन्यांना MSME साठी असलेल्या सोयी-सुविधांचा लाभ मिळू शकेल. त्यानुसार १ लाख कोटींपर्यंतची गुंतवणूक किंवा ५ कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मायक्रो अर्थात सूक्ष्म कंपन्या म्हटले जाईल.
तर १० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि ५० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आता छोट्या अर्थात स्मॉल कंपन्या म्हटले जाईल. तर २० कोटींपर्यंतची गुंतवणूक आणि १०० कोटींपर्यंतची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मध्यम अर्थात मीडियम कंपन्या म्हटले जाईल.
देशातल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन म्हणून आता कुठल्याही सरकारी कामाच्या २०० कोटीपर्यंत टेंडरमध्ये देशाबाहेरच्या कंपन्यांना भाग घेण्याची परवानगी नसेल. याशिवाय सरकार आणि सरकारी कंपन्यांना MSME ची देणी दीड महिन्याच्या आत द्यावी लागतील.
गैर बँकिंग वित्तीय संस्था, गृह वित्त संस्था आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांना ३० हजार कोटींचे विशेष भांडवल देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. याशिवाय या कंपन्यांसाठी ४५ हजार कोटींची अंशतः पतहमी योजनाही सरकारने आणली आहे.
वीज वितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटींचे भांडवल केंद्र सरकार देणार आहे. पीएफसी आणि आरईसी या कंपन्यांच्या माध्यमातून हे भांडवल दिले जाईल.
