राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि आयजेएमच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीयस्तरावरील वेबिनार संपन्न
मुंबई : बालकांचे ऑनलाईन लैंगिक शोषण हा अतिशय संवेदनशील विषय असून याबाबत सर्वांनी एकत्रितरित्या काम करून बालकांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्मिती करण्याची आणि ऑनलाईन महाजालातील बालकांच्या लैंगिक विषयाशी संबंधित बाबींना कायद्याच्या चौकटी खाली आणण्याची आवश्यकता महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केली.
‘महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग’ आणि ‘इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बालकांचा ऑनलाईन पद्धतीने होणारा लैंगिक छळ थांबविण्यासाठी धोरणात्मक बाबींची अंमलबजावणी’ या विषयावर काल राष्ट्रीय स्तरावरील वेबिनारचे (ऑनलाईन चर्चासत्र) आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, इंटरनेटमुळे सर्व जग जवळ आणले आहे. इंटरनेटमुळे अनेक क्षेत्रात सकारात्मक क्रांती घडून आली आहे. मात्र, काही विकृत मनोवृत्ती त्याचा गैरवापरदेखील करत आहेत. बालकांचे होणारे ऑनलाईन शोषण ही देखील अशीच काळी बाजू त्याला रोखणे हे आपल्यापुढील आव्हान आहे. त्यासाठी केंद्रीय तसेच सर्व राज्यांच्या सर्व संबंधित संस्था आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय तसेच अन्य अशासकीय संस्थांनी सामूहिक प्रयत्न केले पाहिजेत. ऑनलाईन बाललैंगिक शोषणाविरुद्ध कारवाईसाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली तयार करून या सर्व संस्थांशी सामायिक (शेअर) केली पाहिजे.
या वेबिनारच्या उद्घाटनप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिव श्रीमती सीमा व्यास यांनी या विषयाच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यावर भर दिला. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रयत्नातून त्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
इंटरनॅशनल जस्टीस मिशनच्या संचालक श्रीमती मेलिसा वालावलकर यांनी प्रास्ताविक करताना सद्यस्थितीतील टाळेबंदी संपल्यानंतर या विषया संबंधाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली. तसेच ही संस्था नेहमीच अशा कार्यात पुढाकार घेत असून शासनासोबतच्या उपक्रमांमध्ये नेहमीच यापुढेही सहभागी असेल असे नमूद केले.
बालकांची ऑनलाईन लैंगिक शोषणापासून मुक्तता करणे आणि त्यांच्या सुरक्षेकरता उपाय योजना करणे; तसेच बालकांकरिता सुरक्षित वातावरण निर्मितीसाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे याविषयी सांगोपांग विचारविनिमय करणे हा या वेबिनारचा उद्देश होता.
या राष्ट्रीय वेबिनार चर्चासत्रांमध्ये विविध क्षेत्रातील वक्त्यांनी विषयाच्या अनुषंगाने मते मांडली. त्यामध्ये ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉयटेड चिल्ड्रेन (आय.सी.एम.इ.सी.)’ चे संचालक, लॉ एन्फोर्समेंट ट्रेनिंग अँड टेक्नॉलॉजी श्री. गुलेरमो गलारझा यांनी नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) आणि आय.सी.एम.इ.सी. या संस्थांमध्ये झालेल्या सामंजस्य कराराचे उदाहरण देत अशा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये समन्वय असण्याच्या बाबीचे महत्त्व प्रतिपादन केले.
केरळचे अपर पोलीस महासंचालक तसेच केरळ पोलीस सायबरडोमचे नोडल अधिकारी मनोज अब्राहम यांनी केरळमध्ये या संवेदनशील विषयाबाबत केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती दिली.
फेसबूक इंडियाचे हेड, ट्रस्ट अँड सेफ्टी श्री. सत्या यादव यांनी अशा घृणास्पद कृत्यांना अटकाव करण्यासाठी फेसबुक करत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्याचबरोबर त्यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तसेच वेब साक्षरता यावर भर देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
बालमानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी यांनी लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या बालकांच्या मनोवस्थेवर प्रामुख्याने भर देऊन अशा बालकांसाठी मानसिक आरोग्य पुनर्वसन योजना तयार करण्याची आवश्यकता स्पष्ट केली.
पीडब्ल्यूसी इंडियाचे कार्यकारी संचालक श्री. कृष्ण शास्त्री पांडीयल यांनी, सर्व शाळांमध्ये प्रमुख्याने सायबर नैतिकता हा विषय अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट करावा. बाललैंगिक गुन्हे घडल्यानंतर प्रतिसादात्मक व्यवस्थेपेक्षा अशा गुन्ह्यातील बालके, व्यक्ती, घटना, प्रसंग याबाबतीतील पूर्वानुमान करत, अंदाज घेत स्वयंस्फूर्तीने अशा घटना, प्रसंग, व्यक्ती यांना अटकाव करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर दिला.
या वेबिनार चर्चासत्राद्वारे विविध राज्यांमधील उपाययोजनांची माहिती एकत्रितरीत्या करून, संपूर्ण देशभरासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली व धोरण तयार करण्याबाबतची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
या राष्ट्रीय वेबिनार चर्चासत्रांमध्ये महिला व बालविकास विभागाचे प्रतिनिधी, विविध राज्यातील बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सदस्य, राज्य महिला आयोगाचे सदस्य, मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य, न्यायिक सदस्य, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, धोरणकर्ते तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी; असे जवळपास तीनशे मान्यवर सहभागी होते.
