आगामी संसद अधिवेशनात विधेयक सादर होणार
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नियमानाबाहेरील ठेवी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक संमत केले. नियमानाबाहेरील ठेवींवर बंदी घालणाऱ्या वटहुकूमाची जागा हे विधेयक घेईल.
प्रभाव
या विधेयकामुळे देशात सुरु असलेल्या बेकायदेशीर ठेवी गोळा करण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल. कायद्यात असलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन आणि कडक प्रशासकीय कारवाईच्या अनुपस्थितीत अशा प्रवृत्तींना प्रोत्साहन मिळत होते.
पार्श्वभूमी
नियमनाबाहेरील ठेवी बंदी कायदा २०१८ ला लोकसभेची मंजुरी मिळाली होती. परंतु राज्यसभेची मंजुरी मिळण्याआगोदर राज्यसभा स्थगित झाली होती.
