नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पर्यावरणाला धक्का न लावता विकास व्हावा असं स्पष्ट मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज मांडलं. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विकासाबाबत नेहमी बोललं जातं, पण पर्यावरणाचं संरक्षण करणं हेही आपलं कर्तव्य आहे, असं ते म्हणाले.
राज्यातलं पश्चिम घाटामधलं एकूण २ हजार ९२ गावांचं क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेत समाविष्ट करण्याची विनंतीही त्यांनी केली.
जावडेकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेसंदर्भात चर्चा केली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासह कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळचे सचिव यांनी आपापली भूमिका मांडली. केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्राचे वन मंत्री संजय राठोड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरेशचंद्र गैरोला, आणि इतर अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमतः घोषित झाल्यावर अशा क्षेत्रात काही कामांवर जल विद्युत प्रकल्प, विशिष्ट उद्योग यांच्यावर निर्बंध येतील किंवा खनन, औष्णिक उर्जा, मोठी बांधकामे प्रतिबंधित होतील. याबाबतीत काटेकोर कार्यवाही केली जाईल आणि सर्व निर्बंध पाळले जातील असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
सर्व संबंधित राज्यांशी कोरोनानंतर परत एकदा या बाबत विस्तृतपणे बोलून निर्णय घेतला जाईल, असं जावडेकर यांनी यावेळी सांगितलं.
