नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दुरुस्ती विधेयक 2023 काल राज्यसभेत मंजूर झालं; लोकसभेत हे विधेयक या आधीच मंजूर झालेलं असल्यानं या विधेयकाला आता संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. राज्यसभेत 131 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 102 खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. या विधेयकानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारच्या कामकाजाच्या संबंधात नियम बनवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळतो. यात राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचीही तरतूद आहे. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्यासंदर्भात हे प्राधिकरण नायब राज्यपालांना शिफारस करेल.
केंद्र सरकारनं मे महिन्यात यासंदर्भातला अध्यादेश काढला होता. आणीबाणी लादण्यासाठी किंवा लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली करण्यासाठी हे विधेयक नाही; तर, दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन प्रस्थापित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे असं गृहमंत्री अमित शहा या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले. संसदेने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक, 2023 देखील मंजूर केलं आहे. लोकसभेने गेल्या 1 ऑगस्टला या विधेयकाला मंजुरी दिली होती; त्याला काल राज्यसभेनंही मंजुरी दिली.
