नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मणिपूरमधील हिंसाचार प्रकरणी सर्वंकष विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काल उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त महिला न्यायांधीशांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीची स्थापना केली. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायमूर्ती गीता मित्तल या समितीच्या अध्यक्ष असून त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती शालिनी फणसळकर आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या चौकशीच्या पलीकडे जाऊन ही समिती मानवतेच्या दृष्टीने विचार करेल. तसंच या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी 42 एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकांमार्फत करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं दिले.
कायद्याच्या राज्यावर लोकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, लोकांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण व्हावी यासाठी हे निर्देश दिल्याचं सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती देखील केली जाणार आहे; त्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक दत्तात्रय पडसलगीकर काम बघतील असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.