पुणे : लॉकडाऊनमुळे पुणे जिल्ह्यातील स्थलांतरीत कामगार, भाविक, पर्यटक, विद्यार्थी व इतर व्यक्ती परराज्यात किंवा परजिल्ह्यात अडकलेले आहेत. संबंधित जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये येण्याची शक्यता लक्षात घेवून जे नागरिक रेड, नॉनरेड, ग्रीन व ऑरेंज झोन मधून येणार आहेत. अशा नागरिकांना कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पुढील 14 दिवस गृह विलगीकरण करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने ग्रामपातळीवर व वॉर्ड/प्रभाग स्तरावर परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून जिल्ह्यात येणाऱ्या नागरिकांवर ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीत गृह विलगीकरण किंवा संस्थात्मक विलगीकरण व्यवस्था पाहण्यासाठी ग्रामस्तरीय समिती व वॉर्ड/प्रभाग स्तरीय समिती स्थापन करण्याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.
ग्रामस्तरीय समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून संबंधित गावाचे सरपंच तर ग्रामसेवक सदस्य सचिव असतील तसेच नगरपंचायत, नगरपालिका व नगरपरिषद वॉर्ड किंवा प्रभाग समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून नगराध्यक्ष तर सदस्य सचिव संबंधित नगरपंचायत, नगरपालिका व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी असतील.
गृह किंवा संस्थात्मक विलगीकरण करतांना ग्रामस्तरीय नियंत्रण समितीने गावपातळीवर तर प्रभाग/वॉर्ड स्तरीय नियंत्रण समितीने नागरी पातळीवर संस्थात्मक विलगीकरण कक्षाकरीता आवश्यक सोयी सुविधांची व्यवस्था होईल, अशी इमारत (शाळा, हॉल व समितीस योग्य वाटेल अशी इतर इमारत इत्यादी) तयार करुन ठेवावी, अशा सर्वसाधारण सूचना आदेशान्वये देण्यात आलेल्या आहेत.
कमी जोखीम असलेल्या कोरोना बाधीत व्यक्तीच्या संपर्कात आलेल्या सर्व व्यक्ती, परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून प्रवास करुन आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या घरातील व्यक्तीच्या जास्त संख्येमुळे, घराचा आकार लहान असल्यामुळे व इतर कारणामुळे गृह विलगीकरण करणे शक्य नाही अशा सर्व व्यक्ती, गृह नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींना संस्थात्मक विलीकरण करावे.
इतर राज्य व जिल्ह्यातून गावात/वॉर्ड/प्रभागामध्ये वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींची गाव/वॉर्ड/प्रभाग सीमेवर वैद्यकीय तपासणी झाली आहे याची खात्री करावी व त्यानंतरच संबंधित व्यक्तीस गृह किंवा संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात पाठवावे. याबाबत सविस्तर तपशिलाची नोंद संबंधित सदस्य सचिवांनी ठेवावी.
संबंधित समितीने ज्या लोकांना संस्थात्मक विलगीकरण केलेले आहे अशा लोकांची राहाण्याची व इतर आवश्यक सोयी सुविधांची व्यवस्था करावी. संस्थात्मक विलगीकरण करण्यात आलेल्या व्यक्तींची दैनंदिन वैद्यकीय तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित ग्रामीण रुग्णालय तसेच नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत यांचे वैद्यकीय रुग्णालये यांची राहिल. जर एखादया व्यक्तीला कोरोना (कोव्हीड-१९) विषाणू संसर्गाची लक्षणे आढळून आल्यास सदर व्यक्तीची रवानगी तात्काळ सीसीसी किंवा डीसीएच किंवा डीसीएचसी येथे करावी, अशा सूचनात्मक आदेश दिले आहेत.
समितीने परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून गावात प्रवेश करणा-या प्रत्येक नागरीकांची माहिती ग्रामपंचायत स्तरावर गटविकास अधिकारी व वॉर्ड/प्रभाग स्तरावर मुख्याधिकारी नगरपंचायत, नगरपालिका व नगरपरिषद यांच्यामार्फत तहसिलदार यांना सादर करणे. बाहेरून गावात संबंधित व्यक्ती आल्यास प्रथमतः त्याची तपासणी स्थानिक, खाजगी डॉक्टर किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर यांच्याकडून करून घेण्यात यावी. तपासणी अंती कोरोना सदृश्य लक्षणे न आढळल्यास संबंधिताला गृह विलगीकरण करण्याबाबत कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गृह विलगीकरण करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या बाबतीत ग्रामसमितीने बाहेरून येणा-या व्यक्तीचे स्वतंत्र घर असल्यास, त्याला त्या घरात गृह विलगीकरण करावे. बाहेरून येणारी व्यक्ती ही स्थानिक पातळीवर भाऊ, आई, वडील, पुतणे किंवा सदरचे जवळचे नातेवाईक यांच्याकडे येत असते. बाहेरून येणा-या सर्व व्यक्ती हे कोरोना बाधित रुग्ण आहेत अशी परिस्थिती नाही. तथापि, स्थानिक पातळीवरील सार्वजनिक आरोग्य सांभाळण्यासाठी काही खबरदारीचे कठीण निर्णय घेणे गरजेचे आहे, या प्रकारचे कामकाज ग्रामसमितीने करावे.
बाहेरून येणा-या व्यक्ती ज्या व्यक्तीच्या घरी आलेल्या आहेत त्या व्यक्तीने परराज्यातून किंवा परजिल्ह्यातून प्रवास करुन आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या घरातील व्यक्तींच्या जास्त संख्येमुळे, घराचा आकार लहान असल्यामुळे व इतर कारणामुळे गृह विलगीकरण करणे शक्य नाही, अशा सर्व व्यक्तींना गाव किंवा वॉर्ड प्रभाग पातळीवरील संस्थात्मक विलगीकरणामध्ये दाखल करण्यात यावे. गृह विलगीकरण केलेल्या व्यक्तीने 55 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तीसह, मधुमेह, टीबी, बीपी, इत्यादी लक्षणे असलेल्या व्यक्तीसह, गरोदर महिला, लहान मुले यांच्या भेटी टाळाव्यात. गृह विलगीकरण केलेल्या व्यक्तीला समितीने घरपोच किराणा, भाजीपाला,औषधे इत्यादी जीवनाश्यक वस्तू उपलब्ध करून द्याव्यात. ज्यामुळे बाहेरून आलेल्या व्यक्तीचा वावर कमी राहील. गृह विलगीकरण केलेल्या व्यक्तीने घरामध्ये मास्क,सॅनिटायझरचा वापर तसेच सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील, अशा सूचना देणे.
संस्थात्मक विलगीकरण व्यक्तीच्या बाबतीत समितीने संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल करण्यात आलेल्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र जेवण, निवास, शौचालय, इत्यादी सुविधा ग्राम/वॉर्ड/प्रभाग स्तरावरून उपलब्ध करून द्यावात, शाळा, हॉल, समाजमंदिर याठिकाणी निवास व्यवस्था करण्यात आलेल्या व्यक्ती कोणत्याही परिस्थितीत स्वतंत्र राहतील (एकत्र येणार नाहीत) याची दक्षता घ्यावी. संबंधित व्यक्ती/नागरीक गावातील कर्मचारी यांच्यामध्ये मिसळणार नाही, याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. जेवण, पाणी इत्यादीचा पुरवठा करताना शक्यतो वापरा आणि फेका याप्रकारचे डब्बे व ग्लास वापरावे, विलगीकरण कालावधीमध्ये मास्क, सॅनिटायझरचा वापर तसेच सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करणे संबंधितांवर बंधनकारक राहील, याबाबत समितीने सर्वांना सूचना द्याव्यात. विलगीकरण केलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या घरातून चहा, नाष्टा व जेवण दिल्यास याकामी त्या व्यक्तीवर होणाऱ्या आर्थिक खर्चाचा भार ग्राम/वॉर्ड/प्रभाग समितीवर पडणार नाही. मात्र जेवण,नाष्टा देतांना कुटुंबीय संबंधित व्यक्तीच्या संपर्कात येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. स्वतःचे भांडे स्वच्छ करून ठेवावे. तसेच स्वतःचे कपडे स्वच्छ धुवावेत. कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांची राहील. यासाठी संबंधित समितीचे सदस्य सचिव यांनी काळजीपूर्वक नियोजन करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत.
कोणतीही व्यक्तीने, संस्था किंवा संघटना यांनी आदेशाचे उल्लंघन केल्यास आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार दंडनीय किंवा कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र असतील. संबंधित कार्यवाही करण्याकरीता ग्राम/वॉर्ड/प्रभाग स्तरीय नियंत्रण समितीस प्राधिकृत करण्यात येत असल्याचेही जिल्हाधिकारी श्री राम यांनी
कळविले आहे.
