‘लॉकडाऊनमधील कौटुंबिक हिंसाचारास प्रतिबंध’ मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि आयजेएम यांचा संयुक्त उपक्रम
मुंबई : केवळ आरक्षणाने महिलांची सर्वांगीण प्रगती साध्य होणार नसून त्यासाठी त्यांचे हक्क आणि आदर दिला गेला पाहिजे. महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी मानसिकतेमध्ये सकारात्मक बदल करणे आवश्यक असून तरुण पिढीला शिक्षणातूनच याविषयीच्या नैतिक मूल्यांचे धडे देण्याची गरज आहे, असे मत महिला व बालविकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केले.
‘महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग’ आणि ‘इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन’ (आयजेएम) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘लॉकडाऊन काळातील कौटुंबिक हिंसाचार : सामना व सुरक्षिततेचे उपाय’ याविषयीच्या मार्गदर्शक पुस्तिकेचे प्रकाशन काल ॲड.ठाकूर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून केले. या कार्यक्रमात राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव आस्था लुथरा, महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंध कक्षाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, निवृत्त न्यायमुर्ती रोशन दळवी, आयजेएमच्या संचालिका मेलिसा वालावलकर, टाटा सामाजिक संस्थेच्या तृप्ती पांचाळ, राज्य महिला आयोगाचे अधिकारी, कर्मचारी आणि महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या विविध समाजसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
यावेळी मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी लॉकडाऊनच्या काळात महिलांना न्याय, दिलासा मिळवून देण्याच्या राज्य महिला आयोगाच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत, आज प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुस्तिकेकरिता अभिनंदन केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अधिकाधिक महिलांपर्यंत ही पुस्तिका पोहोचवावी अशा सुचनाही दिल्या. महिलांच्या सामाजिक शोषणासोबत मानसिक आरोग्यकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
‘लॉकडाऊन काळातील कौटुंबिक हिंसाचार : सामना व सुरक्षिततेचे उपाय’ या महिलांसाठी मार्गदर्शक पुस्तिकेत हिंसाचार टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी, सुरक्षेच्या उपाय योजना, दैनंदिन मानसिक शारिरीक स्वास्थ राखण्यासाठी सुचना, मुलांचे संगोपन, दुदैवाने हिंसा झाली तर त्यातुन सुटका करण्यासाठी मार्गदर्शन यासोबतच राज्यातील वन स्टॉप सेंटरची यादी, महिला व बाल विकास कक्षांचे पत्ते, महत्त्वाचे संपर्क, हेल्पलाईन क्रमांक, ईमेल आदीचा समावेश आहे. ही पुस्तिका मराठी व इंग्रजी या दोन भाषांमधे तयार करण्यात आली असुन राज्य महिला आयोगाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेली ही पुस्तिका समाजसेवी संस्थाच्या माध्यमातून महिलांना व्हाट्सॲप, ईमेलद्वारे पाठविण्यात येणार आहे.
यावेळी श्रीमती लुथरा यांनी लॉकडाऊनमधे आयोगाकडून राज्यातील महिलांसाठी सुरु असलेल्या विशेष प्रयत्नांबाबत माहिती दिली. हेल्पलाईनच्या माध्यमातूनप पीडित महिलांचे समुपदेशन करत प्रसंगी पोलिसांची मदत मिळवून देण्यात येत आहे. आयोगाच्या सुहिता या हेल्पलाईनवर तसेच ईमेलद्वारे राज्यातील महिला आयोगाशी संपर्क साधत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन काळात महिला आयोगाकडून मदत मिळालेल्या राज्यातील महिलांच्या ऑडिओ प्रतिक्रियाही यावेळी दाखविण्यात आल्या.
‘आयजेएम’च्या संचालिका श्रीमती वालावलकर यांनी सांगितले की, कोरोना सारख्या काळात जगभरात महिला आणि लहान मुले सॉफ्ट टार्गेट ठरतात. हिंसाचाराचा सामना करणारी महिला एकटी नाही हा विश्वास देण्याचा प्रयत्न या पुस्तिकेतून करण्यात आला आहे.
विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर यांनी महाराष्ट्रात लॉकडाऊनमधे महिलांविरोधातील गुन्हे कमी झाल्याचे आकडेवारीसह सांगितले. मात्र यापुढच्या काळात मंदी आल्याने, रोजगार गेल्याने महिला अत्याचारग्रस्त होण्याचे प्रमाण वाढू शकते, असे सांगत आयोगाने तयार केलेली पुस्तिका आता पथदर्शी ठरु शकेल असा विश्वास व्यक्त केला. पोलिसांकडून महिलांकरिता असलेल्या भरोसा सेल, दक्षता सेल बाबत त्यांनी विस्तृत माहिती दिली.
निवृत्त न्यायमुर्ती रोशन दळवी यांनी जगभरात हिसांचार हा विषमतेच्या शिकवणुकीतून होत असल्याचे सांगत महिलांच्या, कुटुंबाच्या समुपदेशनावर भर दिला जावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
श्रीमती पांचाळ यांनी जनजागृतीसाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर केला जावा, महिलांसाठी काम करणाऱ्या विविध यंत्रणांमधे समन्वय असावा, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण द्यावे अशा सुचना केल्या.
राज्य महिला आयोगाचे कोल्हापूरचे समन्वयक आनंदा शिंदे यांनी लॉकडाऊनमध्ये हिंसाचार पीडित, बेरोजगार झालेल्या महिलांनाही आर्थिक सहाय्य मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. समारोपप्रसंगी आयोगाच्या वरिष्ठ समुपदेशक अंजनी काकडे यांनी आभार मानले.
