नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : विरोधकांकडून सहकार्याऐवजी अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. ते आज महाविकासआघाडीच्या बैठकीनंतर ते वार्ताहर परिषदेत बोलत होते.
परिवहन मंत्री अनिल परब, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील या वार्ताहर परिषदेला उपस्थित होते, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडनवीस यांनी काल वार्ताहर परिषदेत दिलेली, केंद्र सरकारच्या मदतीची आकडेवारी त्यांनी खोडून काढली. रेल्वे मंत्रालयाकडूनही रेल्वे सोडण्यासंदर्भात संभ्रम निर्माण करून महाराष्ट्र सरकारची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप परब यांनी केला.
रेल्वेकडे ३० मे पर्यंत पाठवयाच्या गाड्यांची यादी देण्यात आली होती. टप्प्याटप्प्याने या गाड्या देण्याऐवजी एकाच दिवशी या गाड्या देण्यात आल्या. काही वेळा तर तासभऱ आधी सूचना देऊन गाड्या सोडल्या गेल्या. त्यामुळे काही ठिकाणी समस्या निर्माण झाल्याचं ते म्हणाले. सुरुवातीला सगळा खर्च आम्हीच करु असं केंद्राने सांगितलं होतं. मात्र तसं काहीही झालं नाही असा आरोप परब यांनी केला.
गहू, तांदूळ आणि डाळ यांची मदत केंद्राने महाराष्ट्राला केली हा फडणवीस यांचा दावा खोटा आहे. कारण हे गहू अद्याप महाराष्ट्राला मिळालेले नाहीत. स्थलांतरित मजुरांना पैसे देण्याचा निर्णय चार दिवसांपूर्वीच झाला आहे असंही परब यांनी सांगितलं.
जीएसटीचे हक्काचे पैसे जानेवारीपासून केंद्र सरकारने दिलेले नाहीत. राज्याचे सुमारे १८ हजार कोटी केंद्राकडे प्रलंबित आहेत. इतर काही योजनांचे ४२ हजार कोटी मिळालेले नसल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्याने ४९ लाख एन ९५ मास्क मागितले होते. त्यापैकी केवळ १३ लाख मिळाले. तर ४ हजार वेंटिलेटर मागितले होते. त्यापैकी एकही वेंटिलेटर मिळाला नसल्याचे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले. फडणवीस यांनी उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांचा केलेला दावाही चुकीचा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
कोविड उपचार आणि प्रतिबंधासंदर्भात देशात सर्वोत्तम काम महाराष्ट्रात झाल्याचं जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. शेजारच्या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातली स्थिती नियंत्रणात असून, रोग प्रसार तसंच मृत्यू दरावर यंत्रणेनं मोठं नियंत्रण मिळवलं असल्याचं पाटील यांनी नमूद केलं. माध्यमांवरून येणाऱ्या बातम्या पाहून जनतेनं घाबरून जाऊ नये, असं आवाहनही पाटील यांनी केलं. राज्यातल्या युवकांच्या कौशल्याबद्दल फडनवीस यांनी केलेलं वक्तव्य निंदनीय असल्याचं ते म्हणाले. राज्य सरकारनं केंद्राकडे २५ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे, त्याबाबत केंद्रानं काहीही निर्णय घेतलेला नाही. केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या नियमित निधीव्यतिरिक्त काहीही मदत महाराष्ट्राला मिळालेली नाही, असं पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
