नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना तीन वर्षांसाठी राबवायला राज्य शासनानं मान्यता दिली आहे. मार्च 2023 पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक केली आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करावी असं आवाहन कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी केले आहे.
योजनेत सहभागासाठी एकूण विमा हप्त्याच्या केवळ ५ टक्के विमा हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार असून उर्वरित विमा हप्ता राज्य आणि केंद्र शासन भरणार असल्याचं भुसे यांनी सांगितले.
पाऊस, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता, गारपीट तसंच जोरदार वारे या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य विमा संरक्षणाद्वारे अबाधित राखणे हे या योजनेचे उद्दीष्ट असल्याचे भुसे यांनी सांगितलं. जिल्हा समूहांमध्ये ई-निविदा प्रक्रियेतून निवडलेल्या विमा कंपन्यामार्फत ही योजना राबवली जाणार आहे.
