पुणे : चॅरीटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणी असलेल्या रूग्णालयांना निर्धन रूग्णांसाठी १० टक्के खाटा आरक्षित ठेऊन मोफत उपचार व आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के खाटा राखीव ठेवून ५० टक्के दराने उपचार करणे बंधनकारक असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेने कोव्हिड १९ या आजारासाठी जागतिक महामारी घोषित केली असून महाराष्ट्रात त्याचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोठया प्रमाणात कोव्हिड १९ रूग्णांच्या उपचारासाठी रूग्णालयाची गरज भासत आहे. बीएचएनए अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रूग्णालये यावर उपचार करत आहेत. काही रूग्णालये जीपसा-पीपीएन विमा संरक्षणात विविध उपचार पॅकेजनुसार दर आकारणी करतात तर काही रूग्णालये टीपीए द्वारा विशिष्ट करार करून त्यांच्याशी झालेल्या दर करारानुसार रूग्ण उपचाराची दर आकारणी करतात. तथापि, विमा संरक्षण न घेतलेल्या किंवा विमा संरक्षण मर्यादा संपलेल्या व्यक्तींना काही रूग्णालयांकडून मोठया प्रमाणात दर आकारणी करण्याचे प्रसंग येतात. त्यामुळे शासनाने या अधिनियमाद्वारे खालील बाबी स्पष्ट केलेल्या असल्याचे डॉ. म्हैसेकर यांनी सांगितले आहे.
सर्व रूग्णालय त्यांच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या बेडच्या संख्येपेक्षा जास्त (बीएनएचए नोंदणी संख्येपर्यंत) बेड उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करतील. ऑपरेशनल बेड्सपैकी ८० टक्के खाटांचे (एनआयसीयू, पीआयसीयू इ. वगळून) शासनामार्फत दरनियंत्रित करण्यात येत आहे. हे कोवीडसाठीच्या आयसोलेशन (विलगीकरण) व नॉन कोवीड उपचारासाठी देखील लागू राहतील. उर्वरित २० टक्के बेड्स वरील रूग्णांसाठी रूग्णालय त्यांच्या दराने फीस आकारणी करू शकतील.
कोवीडच्या रूग्णाच्या उपचाराचे कमालदर निश्चित केलेले आहे. नॉन कोवीडसाठी शासनाने दर नियंत्रित केलेले आहे. जी रूग्णालये जीपसा-पीपीएन विमा सुरक्षाद्वारा उपचार करतात त्यांना त्या करारातील न्यूनतम (कमीतकमी) बेड कॅटेगरी दर लागू राहील (त्यांचा कोणत्या प्रकारचे बेड उपलब्ध आहेत याच्याशी संबंध राहणार नाही) दर करारानुसार टीपीएमार्फत उपचार प्रणालीतून दर आकारणी करणा-या रूग्णालयांना विविध टीपीए दर करारातील न्युनतम (कमीतकमी) दर असलेल्या पॅकेज नुसार आकारणी करावी लागेल, असे ही विभागीय आयुक्त डॉ. म्हैसेकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
ज्या रूग्णालयांत जीपसा-पीपीएन किंवा टीपीए ह्या दोन्ही सुविधा उपलब्ध नसतील, त्यांनी (दर, स्थान, रूग्णालय बेड संख्येनुसारदर) शासनाने नमूद केलेल्या दरानुसार आकारणी करावी. काही विशिष्ट बाबी /साहित्य सामग्री / सेवा पॅकेज मध्ये नमूद नसल्यास (उदा. पीपीई, स्टेन्ट्स, स्टॅपलर्स) त्यांच्या खरेदी किमतीच्या १० टक्के दर जास्त आकारणी करता येईल. तथापि, ती बाब जर अनेक रूग्णांसाठी लागू असल्यास विभागणी करून वापरल्यास दर विभागून आकारावा लागेल.
रुग्णालयातील दर्शनी भागात नोंदणीकृत खाटांची संख्या, रुग्णालयात त्यापैकी उपलब्ध खाटांची संख्या, ८० टक्के व २० टक्के विभागलेल्या खाटांची संख्या (शासन नियंत्रित व रूग्णालयीन) रेग्युलेटेड बेड्स (८० टक्के) नॉन रेग्युलेटेड (२० टक्के ) ह्या नियमानुसार दर तक्ता याचा फलक लावणे बंधनकारक आहे.
प्रत्येक रूग्णांना खाटा, दर व इत्यादी सर्व बाबी समजून सांगण्याची व त्यानुसार दर आकारणी करणे याची जबाबदारी रुग्णालयाची असेल. रूग्णालयासाठी वेळोवेळी प्रशासनाला ह्या बाबत माहिती देणे बंधनकारक आहे. ह्या नियमानुसार दिलेले पॅकेजेसमध्ये डॉक्टरांच्या चार्जेसचा समावेश आहे व संबंधित डॉक्टरांकडून रूणावर उपचार करून घेणे ही रूग्णालयाची जबाबदारी आहे, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.