पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्था व इतर गृहनिर्माण संस्थांबाबत राज्य शासनाने तसेच जिल्हा प्रशासनाने कोरोना विषाणुच्या अनुषंगाने वेळोवेळी सूचना निर्गमित करुन करावयाच्या कार्यवाहीबाबत निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार गृहनिर्माण संस्थांनी कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी दिले.
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 25अन्वये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे व त्यातील पोट कलम 2(अ) नुसार जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी हे उक्त प्राधिकरणाचे पदसिध्द अध्यक्ष आहेत. शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथरोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागु करुन करुन खंड २, ३, ४ मधील तरतुदीची अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे.
सद्यस्थितीत कोरोना विषाणु बाधित रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक यांच्याबाबतीत गृहनिर्माण संस्था यांच्याकडून स्वत:चे नियम तयार करुन सोसायटीमध्ये बंधने घालण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. वास्तविक पाहता गृहनिर्माण यांनी कोरोना विषाणुचा प्रसार रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये मास्क लावणे, निर्जंतुकिकरण करणे, सॅनिटायझरचा वापर करणे, साबणाने हात धुणे, वयोवृदध व्यक्ती, लहान मुले, गरोदर स्त्रिया यांची काळजी घेणे तसेच सामाजिक अंतर राखणे, अनावश्यक गर्दी टाळणे, इ. बाबींवर जनजागृती करुन सोसायटीमध्ये अशा उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष नवल किशोर राम यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा अन्वये पुणे जिल्हयातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व इतर गृहनिर्माण संस्थांचे चेअरमन, सचिव व सर्व सदस्य यांना सुचित करण्यात येते की, सोसायटीमधील कोरोना बाधित रुग्ण उपचारानंतर बरे होऊन परत आल्यानंतर त्यांचेवर, त्यांचे नातेवाईक, केअरटेकर यांच्यावर बहिष्कार घालण्यात येवू नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, कर्मचारी यांना योग्य पध्दतीने वागणूक देण्यात यावी, त्यानंतर कर्तव्यावर येणे- जाणे करीता प्रतिबंध करु नये, सोसायटीमधील अत्यावश्यक सेवा पुरवठा करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था उदा. प्लंबर, इलेक्ट्रिीशियन, गॅस व पाणी इ. सेवा पुरवठा करणारे व्यक्तींना सोसायटीमध्ये येणे-जाणे करीता प्रतिबंध करु नये, सोसायटीने स्वत:ची वैयक्तिक बंधने न लादता राज्य शासनाने व जिल्हा प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कार्यवाही करावी.
या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. सदरहु आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबधितांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 भारतीय साथ अधिनियम 1897 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार दंडनीय कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राम यांनी कळविले आहे.
