आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांची माहिती
मुंबई : शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) नसलेल्या अनुसूचित जमातीमधील आदिवासी, पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका काढण्यासाठी येणारे शुल्क आता आदिवासी विकास विभागाच्या न्यूक्लिअस बजेट योजनेतून करण्यात येणार आहे. तसेच शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबांच्या याद्या तयार करणे, कागदपत्रे तयार करणे आदी खर्चही यातून होणार असल्यामुळे शिधापत्रिका नसलेल्या अनुसूचित जमातीतील कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री अॅड. के. सी. पाडवी यांनी दिली.
रेशनकार्ड काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अथवा आर्थिक कारणांमुळे अनुसूचित जमाती व पारधी समाजातील कुटुंबांना अडचणी येत होत्या. सध्याच्या कोविडमुळे निर्माण झालेल्या काळात शिधापत्रिका नसल्यामुळे अशा कुटुंबांना अन्नधान्य पुरवठा करण्यास अडचणी येत होत्या. त्यामुळे अनुसूचित जमाती व पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका काढण्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत मदत करण्यात येत आहे. तसेच ही शिधापत्रिका काढण्यासाठी येणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाच्या न्यूक्लिअस बजेट योजनेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी शिधापत्रिका नसलेल्या कुटुंबांच्या याद्या तयार करणे, त्या कुटुंबांचे आवश्यक कागपदत्रे तयार करणे, शिधापत्रिकासाठी आवश्यक शुल्क आदीचा खर्चही प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत या योजनेतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे अनुसूचित जमाती, पारधी समाजातील कुटुंबांना शिधापत्रिका मिळणार आहेत. शिधापत्रिका मिळाल्यामुळे या कुटुंबांना विविध योजनेतून अन्नधान्य पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार असून लॉकडाऊन काळात कोणतेही कुटुंब अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास आदिवासी विकास मंत्री अॅड. पाडवी यांनी व्यक्त केला.
