नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 व्या वित्त आयोग सत्र 30 नोव्हेंबर 2019 च्या विस्ताराला मंजुरी दिली आहे. यामुळे आयोगाच्या वित्त प्रकल्पाच्या सुधारणांसाठी आणि नवीन अधिनियमांच्या अंतिम शिफारशींसाठी विविध तुलनात्मक अंदाजाचा अभ्यास करता येणार आहे. या शिफारशी वर्ष 2020 ते 2025 या कालावधीसाठी राहतील.
पार्श्वभूमी
15 व्या वित्त आयोगाची स्थापना राष्ट्रपतींनी 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी राज्यघटनेच्या कलम 280 आणि वित्त आयोग कायदा 1951 च्या तरतुदीनुसार केली आहे. आयोगाला 30 ऑक्टोबर 2019 रोजी त्यांचा संदर्भ अहवाल सादर करावयाचा आहे. यामध्ये 1 एप्रिल 2020 पासून पाच वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.
