मुंबई : मजूर सहकारी संस्थांना विनानिविदा काम वाटपाची तीन लाख रुपयापर्यंतची मर्यादा वाढविण्यात यावी, ग्रामीण आणि दुर्गम आदिवासी भागात सभासदांना मजूरीची रक्कम धनादेशाद्वारे वितरीत करणे अडचणीचे ठरत असल्याने या संदर्भात बदल करण्यात यावा आणि केलेल्या कामांची रक्कम वर्षानुवर्षे प्रलंबित न ठेवता तातडीने अदा करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत दिल्या.
राज्यातील अनेक जिल्हा सहकारी मजूर संस्थातर्फे तसेच संस्थांच्या महासंघातर्फे विविध अडचणींसंदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर आज दिनांक २४ जून, २०२० रोजी विधानभवन, मुंबई येथे वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सहकार विभाग आदि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मजूर सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींसह आयोजित करण्यात आली. बैठकीस आमदार हिरामण खोसकर, ग्रामविकास विभागाचे सचिव श्री.अरविंदकुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव अ.अ.सगणे यासह वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत मजूर सहकारी संस्थांच्या समस्या-अडचणींबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मजूर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार प्राप्त होत असतो, केलेल्या कामांची रक्कम फार काळ प्रलंबित राहिल्याने अनेक अडचणी उद्भवतात, ग्रामीण आणि आदिवासी दुर्गम भागात मजूरांना धनादेशाद्वारे रक्कम अदा केल्यास अत्यंत गैरसोयीचे होते, आधार कार्डची प्रत दिल्यानंतरही पुन्हा तलाठी वा तहसिलदाराचा दाखला मागितला जावू नये अशा अनेक अडचणींवर या बैठकीत चर्चा झाली. या अडचणींचे तातडीने निराकरण व्हावे तसेच तीन लाखाची मर्यादा वाढविण्यासाठी हा मूळ निर्णय घेतलेल्या सामान्य प्रशासन अंतर्गत असलेल्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने तातडीने उचित कार्यवाही करावी, अशा स्पष्ट सूचना अध्यक्ष
श्री.पटोले यांनी दिल्या.
