नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : बँक खातेदारांच्या ठेवींची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशानं राष्ट्रपतींनी बँकिंग नियमन अध्यादेश, २०२० आज जारी केला. सहकारी बँकांना लागू असलेल्या बँकिंग नियमन कायदा १९४९ मध्ये या अध्यादेशानं दुरुस्ती केली आहे.
सार्वजनिक ठेवीदार आणि बँकिंग व्यवस्थेचं हित जपण्यासाठी आणि त्याचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी तसंच वित्तीय व्यवस्थेत व्यत्यय टाळण्यासाठी किंवा बँकिंग कंपनी विलिनीकरणाची योजना तयार करण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम ४५ मध्ये या अध्यादेशाद्वारे सुधारणा केली आहे.
